कर्णाली विकास बैंक घोटालामा बैंकका अध्यक्षदेखि राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकृतको समेत मिलेमतो देखिएको छ। सिआइबीले बैंक घोटालामा संग्लग्न रहेका १११ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्धा दायर गरेको छ ।
बिज्ञापन
जसमध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य एवम् पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत र बैंकका वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी पक्राउ परेका छन्,बाँकी फरार छन् ।
बिज्ञापन
कर्णाली विकास बैंक घोटालामा बैंकका अध्यक्षदेखि राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकृतको समेत मिलेमतो देखिएको छ। पक्राउ परेका बस्नेत बैंकको अनुगमनमा गएका थिए। ६१ वर्षीय बस्नेतको समेत संलग्नता देखिएपछि सीआईबीले केही दिन पहिले मात्रै पक्राउ गरेर नेपालगन्ज लगेको थियो।काठमाडौंको टोखाबाट पक्राउ परेका बस्नेतलाई बाँके पठाएर अनुसन्धान सुरु गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । यस्का अलवा अनुगमन अधिकृत बस्नेतलाई आइफोन समेत उपहार लिएको भेटिएको छ ।
सिंह बस्नेतको खातामा १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ आएको देखिएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकबाट ६ पटकमा गरेर उनले १० लाख ८४ हजार २५० रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ । ३ फ्रेबुअरी २०१९ मा विकास विकमार्फत १ लाख रुपैयाँ बस्नेतको खातामा डिपोजिट भएको,चार दिनपछि नै ७ फ्रेबुअरी २०१९ मा समजलाल चौधरीको नामबाट ७ लाख ४९ हजार २५० रुपैयाँ,सो को भोलिपल्ट फेरि समजलालकै नामबाट ५० हजार रुपैयाँ,पाँच दिनपछि १३ फ्रेबुअरीमा फेरि समजलालकै नामबाट १ लाख रुपैयाँ बस्नेतको खातामा भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै ९ फ्रेबुअरी २०२० मा एकै दिन दुईपटक ४२ हजार ५०० का दर कर्णाली विकास बैंकबाट सोझै बस्नेतको खातामा रकम गएको देखिएको छ । अनुगमनका क्रममा बैंक समस्यामा गएको र रकम अनियमितता भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बस्नेतलाई रकम दिएर अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण ठिक रहेको उल्लेख गर्न लगाइएको पाइएको छ ।
बैंकको घोटालामा संलग्न व्यक्तिसँग बस्नेतको कारोबार देखिएको र बस्नेत नै बैंकको अनुगमन अधिकृत हुँदा भल्टबाट रकम झिक्ने र नक्कली निक्षेप रसिद देखाएर बैंकमा हुँदै नभएको रकममा पनि ‘अवस्था ठिक छ’ भनेर प्रतिवेदन बनाएको भन्दै बस्नेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए ।
यो घटनाले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणप्रति नै प्रश्न उठेको छ । यो विभागले बैंकहरुको अफ साइड र स्थलगत गरी दुई किसिमले हुन्छ । अफ साइड सुपरभिजन गर्दा केही कमजोरी देखिएको खण्डमा त्यस्तो बैंकलाई आवश्यक कारबाही गर्न विभागले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पठाउने गर्छ ।
